Indian Polity

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) • मूल कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा सौंपे गए हैं। ये नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की याद दिलाते हैं।• मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग IV(A) में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है।• मूल

राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles Of State Policy) राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) को भाग-IV में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड ने यह प्रावधान स्पेन के संविधान से लिया है। DPSP भारतीय राज्य के लिए आदर्शों या निर्देशों

मूल अधिकार (Fundamental Rights) • मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित वे मूलभूत अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं।• मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक

भाग-II : नागरिकता (Citizenship) • नागरिकता नागरिक और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध होता है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। बदले में राज्य नागरिकों से सेवा की अपेक्षा रखता है। • भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है अर्थात्

भाग-I : संघ एवं इसका क्षेत्र (The Union And Its Territory) अनुच्छेद 1 :- इंडिया यानी भारत ‘राज्यों का संघ‘ होगा। (India that is Bharat shall be a union of State)। इसका अर्थ यह है कि भारत संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के