Bihar Board Class 12th Political Science 2018 Question Answer : प्रिय विद्यार्थियों, “Mindbloom Study” (#1 Online Study Portal For Bihar Board Exams) आपके लिए लाया है Bihar Board Class 12th Political Science 2018 Previous Year Question Paper ।
खण्ड – अ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)
1. किसी समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था ?
(A) अशोक मेहता समिति
(B) गिरधारी लाल व्यास समिति
(C) सादिक अली समिति
(D) बलवंत राय मेहता समिति
2. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है?
(A) दोहरी नागरिकता
(B) शक्तियों का विभाजन
(C) स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था
(D) संविधान की सर्वोच्चता
3. भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
4. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है ?
(A) अनुच्छेद 230
(B) अनुच्छेद 321
(C) अनुच्छेद 322
(D) अनुच्छेद 324
5. राज्य सभा में प्रतिनिधित्व होता है ?
(A) केन्द्र का
(B) राज्यों का
(C) दोनों का
(D) इनमें से कोई नहीं
6. भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं .?
(A) केन्द्र को
(B) राज्यों को
(C) जिलों को
(D) इनमें से कोई नहीं
7. राज्य सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है ?
(A) 12
(B) 13
(C) 21
(D) 11
8. भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था ?
(A) पटना
(B) मुंबई
(C) मद्रास
(D) कोलकाता
9. किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गयी है ?
(A) आंध्र प्रदेश
(B) तमिलनाडु
(C) केरल
(D) कर्नाटक
10. केन्द्र-राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चने क्या रही हैं ?
(A) राज्यपाल को भूमिका
(B) अनुच्छेद 356
(C) राज्यों को केन्द्र पर निर्भरता
(D) इनमें में सभी
11. भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन सम्बन्धित है ?
(A) ग्राम पंचायत से
(B) पंचायती राज से
(C) नगरपालिका से
(D) नगर निगम से
12. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) मंत्रिमंडल
(C) राष्ट्रपति
(D) उप-राष्ट्रपति
13. भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे ?
(A) चन्द्रशेखर
(B) मोरारजी देसाई
(C) वी.पी. सिंह
(D) आई. के. गुजराल
14. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है ?
(A) अनुच्छेद 105
(B) अनुच्छेद 108
(C) अनुच्छेद 111
(D) अनुच्छेद 113
15. निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है ?
(A) नीति आयोग
(B) वित्त आयोग
(C) संघ लोक सेवा आयोग
(D) चुनाव आयोग
16. भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है ?
(A) प्रस्तावना
(B) मौलिक अधिकार
(C) निर्देशक सिद्धान्त
(D) इनमें से कोई नहीं
17. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?
(A) डॉ० अम्बेडकर
(B) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
(C) डॉ० राधा कृष्णन
(D) इनमें से कोई नहीं
18. संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है ?
(A) अंग्रेजी
(B) उर्दू
(C) हिंदी
(D) हिन्दुस्तानी
19. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना ?
(A) 1945 में
(B) 1947 में
(C) 1950 में
(D) 1952 में
20. किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया ?
(A) ब्रिटेन
(B) फ्रांस
(C) पश्चिमी जर्मनी
(D) इटली
21. सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है ?
(A) महाराष्ट्र
(B) राजस्थान
(C) कर्नाटक
(D) गुजरात
22. किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई ?
(A) रूसी संघ
(B) चीन
(C) फ्रांस
(D) अमेरिका
23. दक्षेस (सार्क) में कितने देश हैं ?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
24. सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है ?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 14
25. पूना पैक्ट सम्बन्धित था ?
(A) दलित वर्ग से
(B) हिन्दू-मुस्लिम एकता से
(C) संवैधानिक विकास से
(D) शैक्षिक सुधार से
26. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएँ है ?
(A) 111
(B) 112
(C) 115
(D) 120
27. संविधान के किस अनुच्छेद में केन्द्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है ?
(A) अनुच्छेद 245-255
(B) अनुच्छेद 240-250
(C) अनुच्छेद 352-360
(D) इनमें से कोई नहीं
28. मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ?
(A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) राज्यपाल
(D) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
29. भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ?
(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
30. राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है ?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) उप-मुख्यमंत्री
(D) विधान सभा के अध्यक्ष
31. कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है ?
(A) 75वाँ
(B) 74वाँ
(C) 73वाँ
(D) 72वाँ
32. कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है ?
(A) यू. एस. ए.
(B) रूस
(C) दक्षिणी अफ्रीका
(D) भारत
33. किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गाँधी ने ‘आपात काल’ की घोषणा की ?
(A) 1975
(B) 1976
(C) 1977
(D) 1974
34. भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति-निर्देशक तत्व निहित हैं?
(A) भाग II
(B) भाग III
(C) भाग IV
(D) भाग V
35. बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है ?
(A) आय
(B) व्यय
(C) आय एवं व्यय
(D) इनमें से कोई नहीं
36. भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है ?
(A) पाँच वर्ष
(B) चार वर्ष
(C) छः वर्ष
(D) कोई सीमा नहीं
37. बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है ?
(A) 6 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 4 वर्ष
(D) 7 वर्ष
38. किसी भारतीय राज्य का अपना संविधान है ?
(A) मणिपुर
(B) नागालैण्ड
(C) हिमाचल प्रदेश
(D) जम्मू और कश्मीर
39. मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ?
(A) 1905
(B) 1906
(C) 1907
(D) 1908
40. 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी ?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) मुस्लिम लीग
(C) बी.जे.पी.
(D) जनता पार्टी
41. भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं ?
(A) एम. एस. स्वामीनाथन
(B) कुरियन
(C) यू.आर. राव
(D) बी. जी. देशमुख
42. भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ?
(A) राबड़ी देवी
(B) सोनिया गाँधी
(C) प्रतिभा पाटिल
(D) इंदिरा गाँधी
43. केन्द्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई ?
(A) 1975
(B) 1977
(C) 1979
(D) 1980
44. 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया ?
(A) जनता दल (यू)
(B) कांग्रेस
(C) बी. जे. पी.
(D) राजद
45. 18वाँ सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था ?
(A) भारत
(B) काठमांडू
(C) पाकिस्तान
(D) श्रीलंका
46. सी.टी.बी.टी. प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया ?
(A) 1995
(B) 1996
(C) 1997
(D) 1998
47. भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया ?
(A) 1971
(B) 1974
(C) 1980
(D) 1998
48. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ?
(A) अम्बेडकर
(B) सरदार पटेल
(C) पंडित नेहरू
(D) इनमें से कोई नहीं
49. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे ?
(A) बान की मून
(B) यू थांट
(C) कोफी अन्नान
(D) बुतरस घाली
50. ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है ?
(A) सरपंच
(B) मुखिया
(C) वार्ड सदस्य
(D) इनमें से कोई नहीं
खण्ड – ब (लघु उत्तरीय प्रश्न)
प्रश्न संख्या 1 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रकार के हैं। किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 50-70 शब्द।
1. ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर — ग्राम पंचायत स्थानीय शासन की इकाई है जो ग्राम विकास, पेयजल, स्वच्छता, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करती है। यह सरकारी योजनाओं को लागू करती है और पंचायत कर वसूलने का अधिकार रखती है।
2. भाषा नीति क्या है?
उत्तर — भारत की भाषा नीति संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं पर आधारित है। केंद्र स्तर पर हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेज़ी को सह-राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राज्यों को अपनी भाषाएं अपनाने की स्वतंत्रता है।
3. सामाजिक न्याय क्या है?
उत्तर — सामाजिक न्याय का अर्थ है – समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिलना। इसमें जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना और कमजोर वर्गों को विशेष सहायता देना शामिल है।
4. लोक सभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है ?
उत्तर — विपक्ष के नेता सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करते हैं और संसद में जनहित के मुद्दे उठाते हैं। वे लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
5. गुट-निरपेक्ष आन्दोलन क्या है ?
उत्तर — गुट-निरपेक्ष आंदोलन वह नीति है जिसमें देश किसी भी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। यह शीतयुद्ध काल में भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र आदि देशों ने शुरू किया था।
6. ‘सामूहिक सुरक्षा’ से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर — सामूहिक सुरक्षा एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें देशों के समूह किसी एक देश पर हमले को सभी पर हमला मानकर मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जैसे—संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था।
7. संयुक्त राष्ट्र की महासभा के संगठन की विवेचना कीजिए।
उत्तर — संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। इसका प्रत्येक देश एक वोट देता है। यह नीति निर्धारण, बजट, सदस्यता और शांति से जुड़े विषयों पर चर्चा और सिफारिशें करती है।
8. क्या गुट-निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है ?
उत्तर — नहीं, गुट-निरपेक्षता नकारात्मक नहीं, बल्कि रचनात्मक नीति है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, उपनिवेशवाद का विरोध करना और विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना है।
9. राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें।
उत्तर — राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्यीय और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार को विशेष अधिकार मिलते हैं और मौलिक अधिकारों पर भी सीमाएं लगाई जा सकती हैं।
10. न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर — न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है—न्यायपालिका द्वारा संसद या कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना। यह संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।
11. भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
उत्तर — भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। यह लोकतंत्र को विविधता और प्रतिस्पर्धा प्रदान करती है, लेकिन कई बार राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न करती है।
12. मौलिक अधिकार का वर्णन करें।
उत्तर — मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। ये संविधान के भाग-3 में उल्लिखित हैं।
13. भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें।
उत्तर — भारत की राजनीति में जाति चुनावी रणनीति, प्रत्याशी चयन और मतदाता व्यवहार को प्रभावित करती है। कई क्षेत्रीय दल जातीय आधार पर मजबूत हुए हैं। यह सामाजिक न्याय के साथ-साथ विभाजन भी बढ़ाती है।
14. संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
उत्तर — यूएन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और गरीबी तथा अन्य समस्याओं का समाधान करना है।
15. पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों की व्याख्या करें।
उत्तर — सरपंच ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। वह बैठकों की अध्यक्षता करता है, विकास कार्यों की निगरानी करता है और पंचायत के निर्णयों को लागू करवाता है। प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है।
16. संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते है ?
उत्तर — प्रस्तावना संविधान की आत्मा है जो भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की व्यवस्था का संकल्प प्रकट करती है।
17. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
उत्तर — 1956 का अधिनियम भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करता है। इससे कई नए राज्य बने और प्रांतों की सीमाएं पुनर्निर्धारित की गईं। यह भारतीय संघीय ढांचे को अधिक संगठित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
18. गठबन्धन की राजनीति क्या है ?
उत्तर — गठबंधन की राजनीति में कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, जब किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। यह सहमति और सहयोग की राजनीति होती है, परंतु अस्थिरता की संभावना भी बढ़ाती है।
19. पंचायती राज से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर — पंचायती राज भारत की त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाता है।
20. गुट निरपेक्षता सम्बन्धित भारतीय नीति क्या है ?
उत्तर — भारत की गुट निरपेक्ष नीति शीतयुद्ध के समय किसी भी शक्ति गुट से न जुड़कर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की रही है। इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना है।
21. संघ शासित क्षेत्र क्या है ?
उत्तर — संघ शासित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है, जैसे – चंडीगढ़, पुडुचेरी आदि।
22. नगर निगम के क्या कार्य हैं ?
उत्तर — नगर निगम शहरी स्थानीय निकाय है जो जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और नगर नियोजन जैसे कार्य करता है। यह नागरिक सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न संख्या 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 से 175 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।
23. स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियाँ थीं ?
उत्तर — स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के समक्ष अनेक जटिल चुनौतियाँ थीं। विभाजन के कारण भारी जनसंख्या विस्थापन, सांप्रदायिक दंगे और शरणार्थी पुनर्वास की समस्या सबसे बड़ी थी। देश को एकजुट रखने के लिए 500 से अधिक रियासतों का विलय एक और चुनौती थी, जिसे सरदार पटेल के प्रयासों से संभव किया गया। आर्थिक रूप से भारत बहुत पिछड़ा हुआ था, कृषि पर निर्भरता अधिक थी और उद्योगों का अभाव था। निरक्षरता, गरीबी, जातीय असमानता और महिलाओं की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। साथ ही, एक मजबूत संविधान का निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी। भारत को विदेशी नीति में भी संतुलन बनाना था ताकि वह स्वतंत्र रूप से वैश्विक मंच पर खड़ा हो सके। इन सब समस्याओं के बावजूद, भारत ने एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई।
अथवा, राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती, विधानसभा में बहुमत खो देती है, या गंभीर प्रशासनिक संकट उत्पन्न हो जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार राज्य का प्रशासन अपने अधीन ले लेती है। प्रारंभ में इसकी अवधि छह महीने होती है, जिसे संसद की अनुमति से अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखने के लिए है, परंतु इसका दुरुपयोग भी हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार केस में इस पर सीमाएं तय कीं। यह व्यवस्था आपात स्थिति में राज्य में शासन व्यवस्था बनाए रखने का एक संवैधानिक उपाय है।
24. लोक सभा में संगठन और कार्यों का वर्णन करें।
उत्तर — लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन है, जिसे ‘जनता का सदन’ भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें अधिकांश को जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा पाँच वर्षों के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके 543 निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) इसकी कार्यवाही संचालित करते हैं। लोकसभा के मुख्य कार्य विधायी, वित्तीय और नियंत्रण संबंधी हैं। यह विभिन्न विधेयकों को पारित करती है, विशेष रूप से धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सरकार के कामकाज की समीक्षा, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव और विभिन्न समितियों के माध्यम से होती है। बजट, कर और व्यय का अनुमोदन लोकसभा का दायित्व होता है। यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाकर लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। लोकसभा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है, जहाँ जनता की आवाज सीधे सुनी जाती है।
अथवा, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं ?
उत्तर — लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेकर सरकार बनाते हैं या विपक्ष में रहकर निगरानी रखते हैं। वे नीति निर्माण, जनसमस्याओं को उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने में सहायक होते हैं। राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार प्रस्तुत करते हैं और जनता को संगठित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनाते हैं। वे चुनावी घोषणापत्र के माध्यम से अपनी योजनाएँ जनता के सामने रखते हैं और विजयी होकर उन्हें लागू करते हैं। साथ ही, विपक्षी दल आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित रह जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की आत्मा हैं और इनके बिना लोकतंत्र अधूरा है।
25. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का परीक्षण करें।
उत्तर — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। यह देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और भारत की संवैधानिक संरचना का संरक्षक माना जाता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल, अपीलीय, परामर्शी, संवैधानिक और समीक्षा क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों की सुनवाई करता है। इसके अलावा यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। यह संसद या राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए विषयों पर परामर्श भी देता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जिससे वह कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रकार, यह भारतीय लोकतंत्र में विधि के शासन और न्याय की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
अथवा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबन्ध लिखें।
उत्तर — भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है और इसकी भूमिका हमेशा रचनात्मक, नैतिक और शांति-समर्थक रही है। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास में सक्रिय सहयोग किया है। भारत ने कोरिया, कांगो, सूडान आदि में शांति सेनाएं भेजीं।
भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद के अंत और विकासशील देशों के अधिकारों के पक्ष में मजबूत आवाज उठाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, और विभिन्न एजेंसियों में नेतृत्व प्रदान किया है। भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मजबूत दावेदार भी है।
भारत का योगदान मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और आतंकवाद विरोध में भी महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रकार, भारत की भूमिका न केवल सक्रिय बल्कि वैश्विक नैतिक नेतृत्व देने वाली रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नीति गुटनिरपेक्षता, न्याय और शांति पर आधारित रही है।
26. किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करें।
उत्तर — मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उस दल के नेता के रूप में की जाती है जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और नीतियों का निर्धारण करता है।
मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को कार्य सौंपता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और राज्यपाल को सलाह देता है। वह विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करता है और वित्तीय तथा प्रशासनिक नीतियों को लागू करवाता है। मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों का संचालन करता है।
आपातकाल या संकट की स्थिति में मुख्यमंत्री राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाता है। वह केंद्र सरकार के साथ समन्वय भी करता है। इस प्रकार, मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन की धुरी होता है और राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अथवा, भारत में साम्प्रदायिकता पर एक संक्षिप्त लेख लिखें।
उत्तर — भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ साम्प्रदायिकता एक गंभीर सामाजिक चुनौती रही है। साम्प्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर अलगाव, असहिष्णुता और वैमनस्य फैलाना। यह समाज में तनाव, हिंसा और विश्वास की कमी को जन्म देती है।
ब्रिटिश शासनकाल में ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति ने साम्प्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता के बाद भी विभाजन की पीड़ा, बाबरी मस्जिद विवाद, गुजरात दंगे आदि साम्प्रदायिकता के उदाहरण हैं।
साम्प्रदायिकता राजनीति में भी घुसपैठ कर जाती है जिससे लोकतंत्र को खतरा होता है। इसका मुकाबला शिक्षा, संवाद, धर्मनिरपेक्ष प्रशासन और सख्त कानूनों द्वारा किया जा सकता है। मीडिया, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं की भी भूमिका अहम है।
साम्प्रदायिकता केवल एक धार्मिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए चुनौती है। इसे जड़ से खत्म करना हर नागरिक और सरकार का कर्तव्य है।
– : समाप्त : –
